दिव्यांगांसाठी सर्वसमावेशक महाराष्ट्र: प्रतिष्ठा, स्वायत्तता आणि समान हक्कांचा निर्धार
महाराष्ट्र राज्य सरकारने दिव्यांग नागरिकांच्या सर्वांगीण
विकासासाठी महत्वाकांक्षी आणि परिवर्तनवादी पाऊल उचलले आहे. "सर्वसमावेशक
महाराष्ट्र व्हिजन डॉक्युमेंट" हे या दिशेने उचललेले एक ऐतिहासिक पाऊल असून, दिव्यांग व्यक्तींना सामाजिक, आर्थिक आणि शैक्षणिक मुख्य प्रवाहात
आणण्याचा ठोस प्रयत्न या अंतर्गत केला जाणार आहे.
प्रतिष्ठा,
स्वायत्तता व समान हक्क — मूलभूत मूल्यांचा पुरस्कार
प्रत्येक माणसाला जन्मतःच प्रतिष्ठा, स्वायत्तता आणि समान हक्क मिळावेत, या मुल्यांवर आधारलेले हे धोरण केवळ
दिव्यांग कल्याणापुरते मर्यादित नसून,
ते व्यापक सामाजिक बदलाची नांदी आहे. दिव्यांग व्यक्तींना केवळ सहानुभूतीच्या
नजरेतून न पाहता, त्यांच्या
क्षमतेचा विकास करून त्यांना आत्मनिर्भर बनविणे, हे या उपक्रमाचे मुख्य उद्दिष्ट आहे.
शिक्षण व प्रशिक्षणासाठी अभिनव उपक्रम
राज्यातील शाळा सोडलेली मुले आणि उशिरा दिव्यांगत्व ओळखल्या
गेलेल्या मुलांसाठी पर्यायी शैक्षणिक प्रणाली व ‘सेतू अभ्यासक्रम’ राबविण्यात
येणार आहेत. हे उपक्रम दिव्यांग मुलांच्या शैक्षणिक प्रवाहात पुनर्प्रवेशास हातभार
लावतील. शिक्षण हे केवळ शाळांपुरते मर्यादित न ठेवता, प्रशिक्षण केंद्रे व कार्यस्थळांवरही
आवश्यक त्या सुविधा देण्याचा सरकारचा मानस आहे.
रोजगार व उद्योजकतेसाठी व्यापक संधी
दिव्यांग व्यक्तींना अर्थपूर्ण रोजगार मिळावा यासाठी विशेष
रोजगार विनिमय केंद्रे उभारली जातील. केवळ नोकरीपुरतेच हे मर्यादित नसून, उद्योजकतेला चालना देणारे कार्यक्रम
राबवले जातील. समावेशक भरती मोहिमेद्वारे दिव्यांग तरुणांना संधी मिळणार असून, रोजगाराच्या दृष्टीने ही एक
महत्त्वपूर्ण संधी ठरणार आहे.
सामाजिक सुरक्षा व राजकीय सहभाग
दिव्यांग व्यक्तींना सामाजिक सुरक्षेच्या कक्षेत आणण्यासाठी
सरकार विशेष योजना आखणार आहे. यासोबतच,
त्यांना सार्वजनिक आणि राजकीय जीवनात सक्रीय सहभाग मिळावा, यासाठी प्रयत्न केले जातील. दिव्यांग
व्यक्तींना सार्वजनिक पदांसाठी उमेदवारी देता यावी यासाठी कायदेशीर व धोरणात्मक
पातळीवर पावले उचलली जातील.
आरोग्य आणि पुनर्वसन सेवा
फिजिओथेरपी,
समुपदेशन, वाचा उपचार
यांसारख्या विविध पुनर्वसन उपक्रमांची आखणी करून, दिव्यांग व्यक्तींचे आरोग्य सक्षम बनविण्याचा प्रयत्न केला
जाणार आहे. त्याचप्रमाणे, डिजिटल
माध्यमांचा वापर करून दिव्यांग खेळाडू आणि कलाकारांची कामगिरी अधोरेखित केली जाईल.
ओटीटी प्लॅटफॉर्म, दूरचित्रवाणी
व चित्रपटसृष्टीतही त्यांना संधी मिळावी यासाठी धोरणात्मक बदल केले जातील.
माहिती,
संशोधन व जनजागृती
दिव्यांग सक्षमीकरण व कल्याण या विषयांवर आधारित माहिती
गोळा करण्यासाठी राज्यातील शैक्षणिक व संशोधन संस्थांशी सहयोग साधला जाईल. या
माहितीचा वापर नव्या धोरणनिर्मितीसाठी होणार असून, त्यातून वास्तववादी आणि परिणामकारक उपाययोजना तयार केल्या
जातील. जनजागृती हा देखील या धोरणाचा मुख्य भाग असेल.
संस्थांना पाठबळ व सामाजिक सुरक्षा
दिव्यांगांच्या हक्कांसाठी कार्य करणाऱ्या स्वयंसेवी
संस्थांना सरकारकडून पाठबळ दिले जाणार आहे. या संस्थांच्या माध्यमातून हक्क व सेवा
यांची माहिती समाजापर्यंत पोहोचवण्यासाठी डिजिटल प्लॅटफॉर्मचा वापर केला जाणार
आहे. तसेच, राष्ट्रीय
दिव्यांग वित्त व विकास महामंडळासोबत समन्वय साधून सामाजिक सुरक्षा बळकट केली
जाईल.
एका समतेच्या समाजाकडे वाटचाल
दिव्यांग कल्याण विभागाने आखलेले हे ‘व्हिजन डॉक्युमेंट’
म्हणजे केवळ धोरणांचा मसुदा नसून,
एक सशक्त, सुसंगत आणि
समजूतदार समाज घडवण्याची दिशा आहे. राज्यातील प्रत्येक दिव्यांग व्यक्तीला
स्वतंत्र, सुरक्षित
आणि समाधानकारक आयुष्य जगता यावे,
यासाठी शासन कटिबद्ध आहे. या उपक्रमांद्वारे महाराष्ट्र इतर राज्यांसाठी एक
आदर्श ठरेल, यात शंका
नाही.
"दिव्यांगांच्या
सर्वसमावेशक विकासाची ही वाटचाल म्हणजे एक सामाजिक परिवर्तनाची चळवळ आहे, जिथे प्रत्येक
व्यक्तीला त्यांच्या स्वप्नांची,
हक्कांची आणि क्षमतेची संधी मिळणार आहे."
— तुकाराम
मुंढे,
सचिव, दिव्यांग
कल्याण विभाग
Comments
Post a Comment