राज्यातील दस्त नोंदणी प्रक्रियेत मोठा बदल! खासगी कार्यालयांतून मिळणार जलद सेवा, नागरिकांना भरावा लागणार अतिरिक्त ६ हजारांचा शुल्क
लेखक : राव दिपक | दिनांक : २६ ऑक्टोबर २०२५ | पुणे
राज्यातील दस्त नोंदणी प्रक्रियेत मोठे परिवर्तन घडवून आणण्याच्या दिशेने महसूल विभागाने एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाने राज्यभरात ६० खासगी दस्त नोंदणी कार्यालये सुरू करण्याची घोषणा केली असून, यामुळे नागरिकांना दस्त नोंदणीसाठी जलद, पारदर्शक आणि तंत्रज्ञानाधारित सेवा उपलब्ध होणार आहेत. नागरिकांना दस्त नोंदणीसाठी पारंपरिक सरकारी कार्यालयांवर अवलंबून राहावे लागणार नाही.
ही कार्यालये नागरिकांना जलद, सोयीस्कर आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून सेवा देतील. या नव्या प्रणालीमुळे दस्त नोंदणी प्रक्रियेतील विलंब, गर्दी आणि प्रशासकीय अडचणी मोठ्या प्रमाणावर कमी होतील. मात्र या सुविधांसाठी नागरिकांना अतिरिक्त ६,००० रुपयांचे सेवा शुल्क भरावे लागणार आहे.
🚀 पहिला टप्पा – सहा मोठ्या शहरांपासून सुरुवात
विभागाच्या माहितीनुसार, या योजनेचा पहिला टप्पा पुढील सहा महिन्यांत राबविला जाणार आहे.
या टप्प्यात मुंबई, पुणे, ठाणे, नागपूर, नाशिक आणि औरंगाबाद या प्रमुख शहरांमध्ये एकूण ३० खासगी दस्त नोंदणी कार्यालये सुरू करण्यात येतील.
ही कार्यालये खासगी संस्थांकडून चालवली जाणार असली तरी सर्व व्यवहार शासनाच्या सॉफ्टवेअर प्रणाली आणि थेट देखरेखीखाली पार पडतील. त्यामुळे सर्व नोंदणी प्रक्रिया कायदेशीर चौकटीत आणि पूर्ण पारदर्शकतेने पार पडेल.
🏛️ दुसरा टप्पा – प्रत्येक जिल्ह्यात कार्यालय
दुसऱ्या टप्प्यात, पुढील दीड वर्षांच्या आत राज्यातील सर्व जिल्हा मुख्यालयांमध्ये आणखी ३० खासगी नोंदणी कार्यालये सुरू करण्यात येतील.
अशा प्रकारे राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात नागरिकांना आधुनिक पद्धतीने दस्त नोंदणीची सुविधा उपलब्ध होईल.
या निर्णयामुळे विद्यमान सरकारी नोंदणी कार्यालयांवरील ताण कमी होईल आणि नागरिकांना गर्दी, प्रतीक्षा आणि प्रशासनिक विलंब यापासून मोठा दिलासा मिळेल, असा विभागाचा दावा आहे.
💻 ‘वन स्टॉप सोल्यूशन’ — सर्व सेवा एकाच ठिकाणी
या नव्या खासगी नोंदणी केंद्रांमध्ये पासपोर्ट सेवा केंद्रांच्या धर्तीवर अत्याधुनिक सुविधा उपलब्ध असतील.
नागरिकांना दस्त नोंदणीसाठी लागणारे सर्व टप्पे एका ठिकाणी पूर्ण करता येतील. त्यात खालील सेवा मिळणार आहेत :
-
दस्त तपासणी व पडताळणी
-
आवश्यक कागदपत्रांची फोटोकॉपी सेवा
-
बायोमेट्रिक ओळख प्रक्रिया
-
ई-स्टॅम्पिंग आणि इलेक्ट्रॉनिक स्वाक्षरी
-
डिजिटल दस्त नोंदणी प्रमाणपत्र
-
२४x७ ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुकिंग सुविधा
-
एसएमएस आणि ई-मेलद्वारे अपडेट्स
या सर्व प्रक्रियेमुळे नागरिकांना वेगवेगळ्या ठिकाणी चकरा माराव्या लागणार नाहीत. संपूर्ण नोंदणी प्रक्रिया जलद, पारदर्शक आणि डिजिटल स्वरूपात पूर्ण होईल.
📄 निविदा प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात
या प्रकल्पासाठी खासगी संस्थांकडून प्रस्ताव मागविण्यात आले आहेत.
२५ ऑक्टोबर ही निविदा सादर करण्याची अंतिम मुदत होती, तर नोव्हेंबर महिन्यात या निविदा उघडल्या जाणार आहेत.
सर्वात कमी सेवा शुल्क आकारणाऱ्या पात्र संस्थांना काम सोपवले जाईल.
विभागाने डिसेंबरपर्यंत पहिल्या टप्प्यातील कार्यालयांना कार्यादेश देण्याची तयारी सुरू केली आहे.
🧾 ६,००० रुपयांचे सेवा शुल्क — कारण काय?
या खासगी नोंदणी केंद्रांत वापरल्या जाणाऱ्या अत्याधुनिक तंत्रज्ञान, सॉफ्टवेअर प्रणाली, सुरक्षा उपाय आणि व्यवस्थापन खर्च लक्षात घेऊन ६,००० रुपयांचे अतिरिक्त सेवा शुल्क आकारले जाणार आहे.
हे शुल्क दस्त नोंदणी शुल्कापेक्षा स्वतंत्र असेल. विभागाच्या म्हणण्यानुसार, या शुल्काच्या माध्यमातून नागरिकांना अधिक वेगवान आणि दर्जेदार सेवा प्रदान करता येईल.
📢 ‘स्मार्ट नोंदणी सेवा’ — डिजिटल महाराष्ट्राकडे वाटचाल
महसूल विभागाच्या म्हणण्यानुसार, ही योजना म्हणजे डिजिटल प्रशासन आणि नागरिककेंद्री सेवांकडे राज्याची मोठी झेप आहे.
या उपक्रमामुळे दस्त नोंदणीसाठी लागणारा वेळ मोठ्या प्रमाणावर कमी होईल, तर प्रक्रियेत पारदर्शकता आणि जबाबदारी वाढेल.
तसेच, भ्रष्टाचार आणि विलंबाला आळा बसण्याची शक्यता असल्याने नागरिकांचा विश्वास वाढेल.
महसूल विभागाने या नव्या उपक्रमाला “स्मार्ट नोंदणी सेवा – नवे युग, नवी गती” असे संबोधले असून, पुढील काही महिन्यांत त्याची अंमलबजावणी प्रत्यक्षात दिसणार आहे.
(सूचना: वरील माहिती महसूल विभागाच्या अधिकृत निवेदनावर आधारित आहे. कोणतेही शुल्क किंवा प्रक्रिया शासनाच्या अधिसूचनेनंतरच लागू होईल.)
Comments
Post a Comment